केंद्रीय बजट 2025

theustales.comपर आपका स्वागत है “

 

 

केंद्रीय बजट 2025 अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार सृजित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े सुधार लेकर आया है। सरकार का मुख्य ध्यान कर राहत, बुनियादी ढांचे और उभरती तकनीकों पर है, जिससे व्यवसायों को मजबूती मिलेगी और नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।

मध्यम वर्ग के लिए बड़ी कर राहत

सरकार ने कर छूट की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया है। इससे करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा रहेगा, जिससे खर्च और बचत को बढ़ावा मिलेगा। घर खरीदारों के लिए भी राहत दी गई है—₹50 लाख तक के होम लोन पर कर छूट मिलेगी।

व्यवसायों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स मौजूदा कंपनियों के लिए 22% और नई विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनियों के लिए 15% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और AI स्टार्टअप्स के लिए कर प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।


आपको यह भी पसंद आ सकता है:

विजय सेतुपति की फिल्म ‘महाराजा’ ने चीन बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम


रोजगार और कौशल विकास अभियान

बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने कौशल विकास के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। ‘नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम’ के तहत 50 लाख युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा, नए कार्यक्रम के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक साल तक ₹5,000 प्रति माह दिया जाएगा, जिससे उन्हें नौकरी खोजने में सहायता मिलेगी।

MSME और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार ने इन्हें समर्थन देने के लिए ₹75,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए अनुपालन नियमों (Compliance Rules) को सरल बनाया गया है।

AI, बायोटेक्नोलॉजी और फिनटेक स्टार्टअप्स को कर छूट और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनकी वृद्धि को गति मिलेगी।

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विस्तार

सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ₹12 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना में 5,000 किमी नए हाईवे, 10 शहरों में मेट्रो विस्तार और क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Air Connectivity) के लिए सब्सिडी शामिल है। ये सुधार परिवहन को बेहतर बनाएंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

AI और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) अनुसंधान और विकास के लिए सरकार ने ₹20,000 करोड़ की निधि आवंटित की है। विश्वविद्यालयों में AI प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को भविष्य की तकनीकों में कौशल मिलेगा।

इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय AI नीति (National AI Policy) पेश कर रही है, जो AI-आधारित व्यवसायों के लिए नियम और समर्थन प्रदान करेगी।

कृषि और ग्रामीण विकास

केंद्रीय बजट 2025 में किसानों की सहायता के लिए सरकार पीएम-किसान योजना के तहत ₹8,000 प्रति वर्ष प्रदान करेगी। शून्य-ब्याज वाले ऋण (Zero-Interest Loans) किसानों की वित्तीय समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ₹50,000 करोड़ का बजट दिया गया है, जिससे गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण सुधार

आयुष्मान भारत योजना में अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होंगे। सरकार ने इस योजना के लिए ₹80,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया गया है, जिसमें अब कैंसर उपचार और अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplants) भी शामिल हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए भी निवेश किया जा रहा है।

रक्षा और सुरक्षा को मजबूती

भारत का रक्षा बजट 10% बढ़कर ₹6 लाख करोड़ हो गया है। सरकार आधुनिक हथियारों, साइबर सुरक्षा और सैन्य कर्मियों के लाभों में सुधार कर रही है। ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत रक्षा निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षा का डिजिटलीकरण

शिक्षा क्षेत्र को ₹1.5 लाख करोड़ का बजट मिला है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और AI-आधारित शिक्षण उपकरणों पर ध्यान दिया गया है।

डिजिटल अंतर को कम करने के लिए सरकार 50 लाख मुफ्त टैबलेट छात्रों को वितरित करेगी। STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को ₹10,000 करोड़ की बढ़ोतरी मिली है।

हरित ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा

सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹2 लाख करोड़ का निवेश किया है। लक्ष्य 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे पर्यावरण अनुकूल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2025 आर्थिक वृद्धि को तेज करने, रोजगार पैदा करने और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कर कटौती, बुनियादी ढांचे में निवेश और व्यापार अनुकूल नीतियां इसे भविष्य उन्मुख बजट बनाती हैं।

AI, MSME और हरित ऊर्जा को मजबूत समर्थन के साथ, नागरिकों और व्यवसायों के लिए भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है।

 

 

 

 

अब तक बस इतना ही।

 

अपने प्यार को टिप्पणियों में साझा करें।

 

हम हैं theustales – और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *