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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 10 मार्च 2025 को महाराष्ट्र बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना और महत्वपूर्ण विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
आर्थिक परिदृश्य
महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत की अनुमानित 6.5% वृद्धि दर से अधिक है। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक स्थिर सुधार को दर्शाता है। हालांकि, राज्य का ऋण ₹9.3 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। राजस्व घाटा ₹45,891 करोड़ आंका गया है। सरकार इसे बेहतर कर वसूली, निवेश में वृद्धि और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागत में कटौती के माध्यम से प्रबंधित करने की योजना बना रही है।
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प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ
मुंबई में विकास
सरकार ने महाराष्ट्र बजट 2025 में मुंबई में बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के लिए ₹64,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसमें पालघर के वधावन बंदरगाह के पास एक तीसरा हवाई अड्डा और मुंबई तथा नवी मुंबई हवाई अड्डों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी में सुधार शामिल है। मेट्रो विस्तार का उद्देश्य यात्रा समय को कम करना और शहर की सड़कों पर भीड़ को कम करना है, जिससे दैनिक आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा।
सड़क और राजमार्ग विस्तार
राज्य सरकार 1,500 किमी नई सड़कें विकसित करने और 7,000 किमी सड़कों को सीमेंटेड बनाने की योजना बना रही है। समृद्धि महामार्ग परियोजना 99% पूरी हो चुकी है और यह प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा, सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क को भी मजबूत करेगी ताकि दूरदराज के क्षेत्रों को बाजारों और आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जा सके।
रोजगार और औद्योगिक विकास
सरकार अगले पाँच वर्षों में 50 लाख नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। एक नई औद्योगिक नीति के तहत ₹40 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की योजना है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति आईटी, विनिर्माण और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इसके अलावा, श्रमिकों को आधुनिक उद्योग कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएँगे, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को महाराष्ट्र में अपने संचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
सामाजिक कल्याण पहल
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना
इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹36,000 करोड़ का बजट, महाराष्ट्र बजट 2025 में आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देना और कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। हालांकि, मासिक वजीफे को ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,100 करने का प्रस्ताव लागू नहीं किया गया है। सरकार ने वित्तीय बाधाओं और इस वृद्धि को लागू करने से पहले आवश्यक समीक्षा की जरूरत का हवाला दिया है।
कराधान और राजस्व उपाय
मोटर वाहन कर
सरकार सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर 1% कर वृद्धि की योजना बना रही है। ₹30 लाख से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% कर लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना और अधिक किफायती ईवी विकल्पों की खरीद को बढ़ावा देना है।
स्टांप ड्यूटी में बदलाव
राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ लेन-देन पर स्टांप शुल्क बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव रियल एस्टेट लेन-देन को प्रभावित करेगा, जिससे संपत्ति खरीदना थोड़ा महंगा हो सकता है। सरकार का मानना है कि यह उपाय राजस्व घाटे को कम करने में मदद करेगा, जबकि आम जनता पर अधिक बोझ नहीं डालेगा।
सांस्कृतिक और स्मारक परियोजनाएँ
सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगल कैद से ऐतिहासिक पलायन की याद में आगरा में एक स्मारक बनाएगी। इस स्मारक में एक संग्रहालय और एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल होगा, जो उनकी विरासत को प्रदर्शित करेगा। इस पहल का उद्देश्य महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास को बढ़ावा देना और पर्यटन को आकर्षित करना है। हालांकि कुछ लोग आर्थिक संकट के समय इस खर्च पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार इसे सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन विकास में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देख रही है।
महाराष्ट्र का 2025-26 का बजट बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने, रोजगार को बढ़ावा देने और सामाजिक कल्याण को सुधारने पर केंद्रित है। सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाकर राज्य की प्रगति से सभी वर्गों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है।